युद्ध की कीमत चुकाती ईरान की रसोई और वित्त मंत्री की माफी का असली सच

युद्ध की कीमत चुकाती ईरान की रसोई और वित्त मंत्री की माफी का असली सच

ईरान में खाने-पीने की चीजों के दाम 122% तक बढ़ चुके हैं और हालात इतने बेकाबू हैं कि खुद देश के वित्त मंत्री को जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी है। युद्ध की आहट, क्षेत्रीय तनाव और वर्षों से चले आ रहे आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। यह संकट केवल सीमाओं पर चल रहे संघर्ष का नतीजा नहीं है, बल्कि एक ऐसी चरमराती वित्तीय व्यवस्था की कहानी है जहां आम नागरिक की थाली से रोटी और मांस तेजी से गायब हो रहे हैं।

बाजार का गणित सीधा है। जब देश युद्ध की स्थिति में होता है या सैन्य मोर्चों पर संसाधन झोंकता है, तो उसका सीधा असर घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रा की क्रय शक्ति पर पड़ता है। ईरान के साथ भी यही हो रहा है।

युद्ध और अर्थव्यवस्था का सीधा टकराव

मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव ने ईरान के लिए आयात और निर्यात के रास्तों को बेहद संकीर्ण कर दिया है। युद्ध का अर्थ केवल मिसाइलें और ड्रोन नहीं होता। इसका मतलब होता है बंदरगाहों पर बढ़ता बीमा खर्च, समुद्री रास्तों में अनिश्चितता और विदेशी मुद्रा के भंडार का रक्षा बजट की ओर मुड़ना।

जब कोई देश अपनी ऊर्जा और पूंजी को सैन्य तैयारियों में लगाता है, तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे बुनियादी क्षेत्रों के लिए निवेश कम हो जाता है। ईरान अपनी खाद्य जरूरतों के एक बड़े हिस्से, विशेषकर अनाज, वनस्पति तेल और पशु चारे के आयात पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों से इन वस्तुओं को खरीदने के लिए डॉलर या अन्य मजबूत विदेशी मुद्राओं की जरूरत होती है।

ईरानी रियाल की गिरती कीमत ने इस आयात को बेहद महंगा बना दिया है। जो सामान पहले एक निश्चित कीमत पर बंदरगाहों तक पहुंचता था, अब उसकी लागत दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। व्यापारी इस बढ़ी हुई लागत को अपनी जेब से नहीं भरते। वे इसे सीधे खुदरा बाजार में उतार देते हैं, जिसका बोझ अंततः उस आम परिवार पर पड़ता है जिसकी मासिक आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

122 प्रतिशत की महंगाई का जमीनी मतलब

आंकड़ों में 122% की खाद्य महंगाई एक संख्या लग सकती है। जमीन पर इसका अर्थ है एक मध्यमवर्गीय परिवार का गरीबी रेखा से नीचे खिसक जाना।

तेहरान से लेकर मशहद और शिराज तक के बाजारों में बुनियादी जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। अंडे, डेयरी उत्पाद, चिकन, लाल मांस और चावल जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं अब विलासिता की श्रेणी में आ गई हैं। एक सामान्य वेतनभोगी कर्मचारी के लिए महीने के अंत तक घर का खर्च चलाना लगभग असंभव हो गया है।

  • प्रोटीन की कमी सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है क्योंकि मांस और पोल्ट्री उत्पादों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं।
  • सब्सिडी में कटौती ने आग में घी डालने का काम किया है क्योंकि सरकार के पास खजाने में इतना पैसा नहीं बचा है कि वह हर बुनियादी वस्तु पर भारी छूट दे सके।
  • जमाखोरी और कालाबाजारी तब पनपती है जब बाजार में अनिश्चितता होती है, और ईरान के स्थानीय बाजारों में इस समय यही प्रवृत्ति हावी है।

मान लीजिए कि एक ईरानी शिक्षक की मासिक आय पिछले दो वर्षों में केवल 20% बढ़ी है, जबकि उसके घर के राशन का खर्च 122% बढ़ गया है। यह काल्पनिक उदाहरण उस वास्तविक खाई को दर्शाता है जो आज हर ईरानी घर के बजट में पैदा हो चुकी है। लोग अब किलोग्राम के बजाय ग्राम में फल और सब्जियां खरीदने को मजबूर हैं।

वित्त मंत्री की माफी के पीछे की राजनीति और मजबूरी

किसी भी देश के वित्त मंत्री का जनता से माफी मांगना एक असामान्य घटना है, खासकर ईरान जैसी शासन व्यवस्था में जहां सरकारें आमतौर पर अपनी नीतियों का बचाव करती हैं या संकट का पूरा दोष बाहरी दुश्मनों पर मढ़ देती हैं। यह माफी केवल विनम्रता का प्रतीक नहीं है। यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सरकार के पास इस महंगाई को तुरंत रोकने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं है।

जब जनता का गुस्सा सड़कों पर उतरने की कगार पर होता है, तो सत्ता के गलियारों में घबराहट फैलती है। ईरान में पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक मुद्दों को लेकर कई बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। सरकार जानती है कि भूख और बेरोजगारी से उपजा असंतोष किसी भी राजनीतिक या वैचारिक नियंत्रण से बड़ा होता है।

वित्त मंत्री की इस स्वीकारोक्ति के दो मुख्य पहलू हैं। पहला, यह जनता के गुस्से को शांत करने का एक तात्कालिक प्रयास है ताकि यह संदेश जाए कि सरकार को उनकी पीड़ा का अहसास है। दूसरा, यह एक संकेत है कि आने वाले महीनों में आर्थिक सुधार के नाम पर कुछ और कड़े और अलोकप्रिय फैसले लिए जा सकते हैं।

प्रतिबंधों और कुप्रबंधन का पुराना जाल

यह मान लेना कि ईरान की यह हालत केवल हालिया युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के कारण हुई है, आधी सच्चाई होगी। इस संकट की नींव वर्षों पहले रखी जा चुकी थी।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान को वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से काट दिया है। स्विफ्ट (SWIFT) नेटवर्क से बाहर होने के कारण ईरान के लिए अपने तेल की बिक्री का पैसा वापस देश में लाना बेहद कठिन है। जब तेल का पैसा अटकता है, तो सरकार के पास राजस्व की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ईरान के केंद्रीय बैंक ने पिछले कई वर्षों में बड़े पैमाने पर नए नोट छापे हैं।

अर्थशास्त्र का यह एक बुनियादी नियम है। जब बाजार में वस्तुओं के उत्पादन के बिना मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, तो मुद्रा का मूल्य गिरता है और महंगाई बेलगाम हो जाती है। ईरान में यही हुआ।

इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों पर अर्ध-सरकारी संस्थाओं और सैन्य संगठनों का नियंत्रण है। ये संस्थाएं अक्सर करों से मुक्त रहती हैं और पारदर्शिता के दायरे से बाहर काम करती हैं। इससे निजी क्षेत्र का विकास रुका है और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है। जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो पहले से ही कमजोर हो चुकी यह अर्थव्यवस्था झटके सहन नहीं कर पाती और ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है।

विनिमय दर का संकट और दोहरी अर्थव्यवस्था

ईरान की मुद्रा व्यवस्था बेहद जटिल रही है। सरकार ने लंबे समय तक आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए एक सस्ती आधिकारिक विनिमय दर बनाए रखी, जबकि खुले बाजार में डॉलर की कीमत उससे कई गुना अधिक थी।

इस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। जिन प्रभावशाली लोगों या कंपनियों को सस्ते दर पर विदेशी मुद्रा मिली, उन्होंने अक्सर उस पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए सस्ता अनाज या दवाइयां लाने के बजाय खुले बाजार में डॉलर बेचकर मुनाफा कमाने में किया। जब सरकार ने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सस्ती मुद्रा की नीति को समाप्त किया, तो आयातकों को खुले बाजार की दर से डॉलर खरीदना पड़ा।

इसका नतीजा यह हुआ कि रातों-रात आयातित सामानों की कीमतें दोगुनी हो गईं। आटा, खाना पकाने का तेल और दवाइयां महंगी हो गईं। सरकार ने इसके बदले में लोगों के बैंक खातों में सीधे नकद सहायता डालने की कोशिश की, लेकिन 122% की महंगाई के सामने वह सरकारी मदद ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हुई।

क्षेत्रीय युद्ध का आर्थिक बोझ

मध्य पूर्व में चल रहे प्रॉक्सी युद्धों और प्रत्यक्ष सैन्य टकरावों ने ईरान के खजाने पर भारी दबाव डाला है। लेबनान, यमन, इराक और सीरिया में अपने सहयोगियों को वित्तीय और सैन्य सहायता देना ईरान की विदेश नीति का हिस्सा रहा है।

लेकिन जब घर में आग लगी हो, तो बाहर के मोर्चों पर खर्च करना आम ईरानी नागरिक को रास नहीं आ रहा है। तेहरान की सड़कों पर यह सवाल अब दबी जुबान में नहीं, बल्कि खुलकर पूछा जा रहा है कि देश की संपत्ति अपने नागरिकों का पेट भरने के बजाय क्षेत्रीय संघर्षों में क्यों झोंकी जा रही है।

युद्ध के माहौल ने विदेशी निवेशकों को भी पूरी तरह से दूर कर दिया है। जो कुछ क्षेत्रीय देश ईरान के साथ व्यापार करने के इच्छुक थे, वे भी अब प्रतिबंधों और सैन्य हमलों के डर से पीछे हट रहे हैं। व्यापार रुकने से रोजगार के अवसर कम हुए हैं, जिससे बेरोजगारी और महंगाई का एक खतरनाक चक्र बन गया है।

सप्लाई चेन और कृषि क्षेत्र की बदहाली

ईरान केवल आयात की वजह से ही खाद्य संकट का सामना नहीं कर रहा है। देश का अपना कृषि क्षेत्र भी गहरे संकट में है।

जलवायु परिवर्तन, लगातार पड़ रहे सूखे और पानी के कुप्रबंधन ने ईरान की खेती को तबाह कर दिया है। देश की कई प्रमुख नदियां और झीलें सूख चुकी हैं। भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जिससे घरेलू स्तर पर अनाज, फलों और सब्जियों का उत्पादन तेजी से गिरा है।

जब घरेलू उत्पादन घटता है, तो आयात पर निर्भरता बढ़ती है। और जब आयात पर प्रतिबंध और युद्ध का साया होता है, तो बाजार में सामान की किल्लत होना तय है। ईरान इस समय इसी दोहरे संकट में फंसा हुआ है। एक तरफ खेत सूखे पड़े हैं और दूसरी तरफ बंदरगाहों पर आने वाला माल महंगा है।

परिवहन और ईंधन की लागत

ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है, जहां पेट्रोल दुनिया में सबसे सस्ता है। इसके बावजूद, माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है।

इसका कारण है पुराने होते ट्रक, स्पेयर पार्ट्स की कमी और रखरखाव का बढ़ता खर्च। प्रतिबंधों के कारण नए वाहनों और मशीनरी का आयात रुका हुआ है। खेतों से मंडियों तक और बंदरगाहों से शहरों तक सामान पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टरों की लागत बढ़ गई है, जिसे वे माल भाड़े में जोड़कर वसूल रहे हैं।

आम ईरानी परिवार के जीवन में आए बदलाव

इस आर्थिक तूफान ने ईरानी समाज के ताने-बाने को बदल कर रख दिया है। बचत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। लोग अपनी जमापूंजी को सुरक्षित रखने के लिए रियाल को तुरंत सोने के सिक्कों या विदेशी मुद्रा में बदल रहे हैं, जिससे स्थानीय मुद्रा पर दबाव और बढ़ रहा है।

मध्यम वर्ग जो कभी ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करता था, अब तेजी से सिकुड़ रहा है। युवा पीढ़ी बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़कर जाने के रास्ते ढूंढ रही है। ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन ईरान के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक देश छोड़ रहे हैं।

परिवारों ने अपने खर्चों में भारी कटौती की है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और मनोरंजन पर होने वाला खर्च लगभग बंद हो गया है। पूरा ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित है कि अगले महीने के राशन और घर के किराए का इंतजाम कैसे होगा।

सरकार के सामने मौजूद सीमित विकल्प

ईरानी नेतृत्व इस समय एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ता कठिन है। महंगाई को काबू करने के लिए उसे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन हर कदम की एक राजनीतिक कीमत है।

  1. कूटनीतिक तनाव कम करना सबसे पहला और जरूरी कदम है। जब तक युद्ध का खतरा और प्रतिबंधों का दबाव कम नहीं होगा, तब तक विदेशी मुद्रा का प्रवाह सामान्य नहीं हो सकता।
  2. मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार के बिना रियाल को स्थिर करना असंभव है। केंद्रीय बैंक को नोट छापने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह से लगाम लगानी होगी और सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लानी होगी।
  3. आंतरिक बाजार में सुधार के तहत एकाधिकार को तोड़ना होगा ताकि निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सके और आपूर्ति श्रृंखला सुचारू हो सके।

वित्त मंत्री की माफी ने भले ही कुछ दिनों के लिए राजनीतिक तापमान को कम करने की कोशिश की हो, लेकिन खाली पेट को शब्दों से नहीं भरा जा सकता। ईरान के बाजारों में कीमतों का यह उबाल तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि नीतियों में बुनियादी बदलाव नहीं होता और युद्ध के बादल छंटते नहीं हैं।

VM

Valentina Martinez

Valentina Martinez approaches each story with intellectual curiosity and a commitment to fairness, earning the trust of readers and sources alike.